काठमाडौं । सरकारले नयाँ कानून निर्माण गर्नुपर्ने वा विद्यमान न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने भए सो समेतको मस्यौदासहितको अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदल बनाएको छ ।कानूनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सोमबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको कार्यदल गठन गरेका हुन् ।कार्यदलको सदस्यमा सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, न्याय परिषद्, नेपाल कानून आयोग र नेपाल बार एशोसियशनको प्रतिनिधि रहेको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता कमलराज गौतमले जानकारी दिए ।उनका अनुसार ‘ढिलो न्याय हुनु भनेको न्याय नहुनु’ हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नेपालको संविधानमा उल्लेख भए अनुरूप न्याय सम्पादन छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउन अदालतको कार्यबोझ घटाउने उद्देश्यले सुझावका लागि कार्यदल गठन गरिएको हो ।लामो समयसम्म मुद्दा विचाराधीन रहने अवस्थामा सुधार गरी न्याय सम्पादनलाई पूर्वअनुमानयोग्य बनाइ संविधानले सुनिश्चित गरेको न्यायसम्बन्धी हकलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि न्यायिक सुधारका सम्बन्धमा अहिलेसम्म विभिन्न प्रतिवेदनले दिएका सुझावलाई समेत कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेट्ने बताइएको छ ।