काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले एजेन्सी म्यानेजरलाई दिएको टार्गेट फिर्ता लिन लागेको छ । अभिकर्ताको चर्को विरोध पछि कम्पनीको व्यवस्थापनले गत जेठ १ गते जारी गरेको सूचना अनुसारको टार्गेट फिर्ता लिन लागेको हो । कम्पनी स्रोतका अनुसार अभिकर्ताको दवाव थेग्न नसके पछि फिर्ता लिनु पर्ने हुन सक्छ । स्रोतका अनुसार जीवन बीमा कम्पनीको असार महिनामा अरु महिना हेरी ब्यापार बढी हुने गर्छ यदि १ गतेको सूचना फिर्ता नभए ब्यापार घट्न सक्छ त्यसले गर्दा पनि कम्पनी दोधारमा रहेको र केहि दिनमा फिर्ता हुन सक्ने छ।
कम्पनीले गत जेठ १ गते एजेन्सी म्यानेजरलाई अहिले खाइ पाइआएको सेवा सुविधाको निरन्तरताको लागि थप व्यवसाय भित्र्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । एजेन्सी म्यानेजरहरुको रिन्युनका लागि आफैले पनि व्यवसाय ल्याउनु पर्ने गरी सिमा निर्धारण गरिएको थियो । विद्यमान एजेन्सी मेनेजर सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत २०७८ साल बैशाख मसान्तसम्म रिन्यु र एपोइन्ट भइसकेका एजेन्सी मेनेजरहरुको हकमा २०७८ साल असाढ मसान्तसम्मका लागि मात्रै पुरानो व्यवस्था लागु हुने अन्यथा नया व्यवस्था लागु हुने भनिएको थियो । अव अभिकर्ताले पुर्ववत जे जति सुविधा लिएका थिए त्यहि नै पाउने कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनी उच्च व्यवस्थापनले अभिकर्ताका लागि ठुलो खर्च हुने गरेको भन्दै खर्च कटौती गर्ने रणनीति लिएको थियो । बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई १८ प्रतिशतको सिमा भित्र रहेर अभिकर्ताका लागि कमिसन तथा सेवा सुविधा प्रदान गर्न निर्देशन दिदै आएको छ । तर एजेन्सी म्यानेजर तहमा ठुलो रकम खर्च हुँदा १८ प्रतिशत भन्दा माथि जाने कम्पनीको ठहर छ । तर अभिकर्ताहरुका अनुसार भने कम्पनीले १८ प्रतिशत पनि खर्च गरिरहेको छैन । कम्पनीले अधिकतम मुनाफा आर्जन गरेर शेयरधनीलाई बाँड्ने रणनीति अख्तियार गरेको अभिकर्ताको आरोप छ ।
कम्पनीले यस्तो व्यवस्था गरे सँगै पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपाल बीमक समिति नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । विश्व मानव जगत र नेपालमा पनि विगतका वर्ष देखि नै “अयखष्म(ज्ञढ” को माहामारी र अझ यसपालिको अयखष्म(ज्ञढ को नयाँ भेरियन्टको कारण झनै मानव समुदाय आक्रान्त बनाइरहेको अवस्थामा अभिकर्तालाई राहात दिन छाडेर आहात दिन खोजेको अभिकर्ताको भनाइ छ । यदि कम्पनीले दिएको टार्गेट फिर्ता नलिने हो भने पोलिसी नै बिक्री गर्न बन्द गर्ने भन्दै दवाव दिदै आएका छन् । कम्पनीको फिर्ता लिने निर्णय सँगै अभिकर्तालाई केहि राहात मिलेको छ ।
