काठमाडौं, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युतिएसँगै उत्पन्न भएको राजनीतिक तरंगको असर प्रदेशसम्म पुग्ने देखिएको छ। केही प्रदेशका मुख्यमन्त्री धरापमा परेका छन् भने केही समिकरण फेरबदल हुने अवस्था बनेको छ।

प्रदेश १, प्रदेश २ र बागमति प्रदेश सरकार सुरक्षित देखिएको छ भने बाँकी चार वटा गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार धरापमा परेको छ। निर्वाचनदेखि नै बाम एकताको नारा दिएर सहकार्य गरेका एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर ६ प्रदेशमा सरकार बनाएका थिए। जसमध्ये प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा एमाले एक्लैको बहुमत पुग्छ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको दल एमालेसँग ५१ सांसद छन् । जब कि उनलाई बहुमतका लागि जम्मा ४७ सांसद आवश्यक पर्छन् । बागमती प्रदेशमा पनि एमालेका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल स्पष्ट बहुमतमा छन् । उनीसँग एमालेका ५८ सांसद छन् । बहुमतका लागि ५६ सांसद पर्याप्त हुन्छ ।

तर एमालेले नेतृत्व गरेको गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशमा उसको बहुमत छैन्। माओवादी केन्द्रले साथ छोड्ना साथ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंखर पोखरेल धरापमा पर्ने छन्।

गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री गुरुङलाई बहुमतका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेका २८ सांसद छन् । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा उनले राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादीका २ वा कांग्रेसका १५ सांसदको समर्थनमा सरकार बचाउन सक्छन् । कांग्रेसले १५, माओवादी १२, जनमोर्चा ३ र जसपा २ मिलेर ३२ सांसदको समर्थनमा नयाँ सरकार पनि बन्न सक्छ । त्यसकारण गण्डकी प्रदेशको सरकार धरमरमा छ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सरकार जोगाउन ४४ सांसद आवश्यक पर्छन् । तर, पोखरेलको पार्टी एमालेसँग ४१ सांसद छन् । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपाका ६ वा कांग्रेसका १९ सांसदको समर्थन लिनुपर्नेछ । पोखरेलको विकल्पमा माओवादी २०, कांग्रेस १९ र जसपा ६ मिलेर वैकल्पिक सरकार बनाउन सक्छन् । त्यसैले लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि धरापमा देखिएको छ।

यस्तै माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि धरापमा पर्ने देखिएको छ। एमालेसँग मिलेर गठन गरिएको सरकारमा एमालेले साथ छाड्ना साथ अल्पमतमा पर्ने अवस्थामा छ।

कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको दल माओवादीसँग १३ सांसद छन् । बहुमतका लागि २१ सांसद आवश्यक हुन्छ । सरकार टिकाउन शाहीले कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद जुटाउँदा पनि एक अझै कम हुन्छ । त्यसैले शाही नेतृत्वको कर्णली सरकार ढल्ने लगभग पक्का देखिएको छ।

त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बहुमतका लागि आवश्यक २७ सांसद आवश्यक हुनेमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको माओवादी केन्द्रसँग आधा सांसद मात्र छन् । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएमा भट्टले सरकार टिकाउन कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका दुई सांसदको समर्थन लिनुपर्नेछ । २५ सांसद रहेको एमालेले सरकार बनाउन भने जसपाको दुई वा कांग्रेसको १२ सांसद जुटाउनुपर्नेछ ।

अहिलेको राजनीतिक फेरबदलले प्रदेश २ सरकारलाई भने कुनै असर नपर्ने देखिएको छ । प्रदेश २ मा बहुमतका लागि ५४ मत आवश्यक पर्छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको दल जनता समाजवादी पार्टीसँग ५४ जना नै सांसद छन्।

के हुन्छ प्रदेश १ र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव ?

प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राई र बाग्मति प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्ताव पारित नहुने भएको छ। एमालेकै केहि सांसद् र माओवादी केन्द्रका सांसद् मिलेर उनीहरुविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। उक्त प्रस्तावबाट एमालेका सांसद्ले हात झिक्ने भएपछि उक्त प्रस्ताव पारित नहुने अवस्थामा पुगेको छ।