काठमाडौं । काठमाडौं महानरपालिकाले निजी बैंकको खातामा रहेको ८ अर्ब ५१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ रकम राष्ट्र बैंकको साधारण चालु खातामा लैजाने भएको छ ।
यसमध्ये १ अर्ब रुपैयाँ मुद्धति खाता थियो भने ७ अर्ब ५१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ ‘कल खाता’ मा थियो ।
महानगरले १० वर्षदेखि नबिल बैंकको मुद्धति खातामा मद्धतिमा ब्याज खानेगरी रकम राखिरहेको थियो, जसको वाषिर्क ब्याजदर ५।५ प्रतिशत थियो । कल खातामा एक प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै ब्याज आउँथ्यो ।
शुक्रबार नै नबिल बैंकबाट रकम निकालेर राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चित खातामा राखिने महानगरका एक अधिकारीले बताए । ‘सञ्चित कोषको रकम मद्धति खाता राख्नु अनुचित हुने निष्कर्षका साथ रकम झिक्ने निर्णय लिएका हौं,’ उनले भने ।
नबिल बैंकले असारसम्म क्रमैसँग रकम झिक्न आग्रह गरेपनि महानगरपालिकाले इन्कार गरेको छ ।
‘विकास बजेट ब्याजमा लगाउनु गलत थियो’
सञ्चित कोषको रकम मुद्धति खातामा नराख्ने महानगरको निर्णय सही भएको अर्थविदहरु बताउँछन्।
पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीका अनुसर सरकारहरुका रकम सञ्चित कोषमा आएपछि विनियोजनमार्फत खर्च हुनुपर्छ । संविधान र कानुनहरुले सरकारको पैसा बचत हुन्छ र त्यसलाई ब्याजमा राखेर आम्दानी गरिन्छ भनेर कल्पना नै नगरेको उनी बताउँछन् ।
संविधानको भाग १९ मा स्थानीय तह अन्तर्गतका प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक स्थानीय सञ्चित कोष रहने व्यवस्था छ ।
‘त्यस्तो कोषमा गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुनेछ,’ संविधानको धारा २१९ मा भनिएको छ । यस्तो कोषमा जम्मा भएको रकम कानूनअनुसार विनियोजन विधेयक (बजेट)मा पास गराएर मात्रै खर्च गर्नुपर्छ ।
‘यसैपनि जनतामा करको भार थोपरिएको सन्देश गाएको छ, त्यसमाथि राजस्वबाट उठेको पैसा खर्च नगरेर मद्धति खाता राख्ने अभ्यास सही हैन,’ पूर्व अर्थसचिव सुवेदी भन्छन्,’महानगरपालिकाले गरेको यस्तो अभ्यास अरु स्थानीय हतमासम्म जाने जोखिम पनि हुन्छ ।’
उनले राजस्वबाट उठेको रकम ब्यापारीकरण गर्न नमिल्ने भन्दै सरकारको पैसा खर्च नै हुन नसक्नु दुःखद् भएको बताए ।
‘महानगरपालिका जनशक्ति, सुविधा, संघ र प्रदेश सरकारको सहयोग, सांगठनिक संरचना लगायतबाट पक्षबाट बसल छ,’ उनले भने,’यस्तो अवस्थामा पनि महानगरले खर्च गर्न नसक्ने अवस्था आउनु सुखद् हैन ।’
अर्का पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार स्थानीय तहले सेयर वा डिबेञ्चर लगायतमा मात्रै नगद लगानी गर्न पाउँछ । कानूनअनुसार बजेटबाट पारित भएको रकम मुद्धतिमा जम्मा गर्न नपाइने खनालको भनाइ छ । सञ्चित कोषमा आएपछि त्यसलाई खर्च गर्न पनि नगरसभाबाट पास गराउनुपर्ने खनालको भनाइ छ ।