• राकेश मिश्र

पीडित उखु किसान नारायण राय यादव (भगतजी)को निधनबाट हामी अत्यन्तै दुःखद कुरा हो । यसले हाम्रो किसान आन्दोलनमा अपूरणीय क्षति भएको छ । हामी सबै किसान साथीहरु मर्माहत पनि भएका छौं । उहाँ पहिलो किसान शहीद हुनुभयो । हाम्रो लागि उहाँ सधैंभरि पुजनीय रहनुहुनेछ । उहाँ यो संसारबाट जाँदा प्रेरणा दिएर जानुभएको छ । उहाँले कसरी दुःख गरेर उखु खेती गर्नुभयो, मिलमा बुझाउनुभयो । उहाँको चार वर्षदेखिको भुक्तानी बाँकी छ । यसबारे कसैले पनि सोचिदिएन र बोलिदिएन ।

किसानलाई उद्योग र सरकारले असंगठित र सोझासाझा सम्झन्छन् । मैले किसानहरुलाई भन्दै आएका थिए कि तपाइँहरुमा धेरै ताकत छ । धोती र चप्पल लगाउँदैमा तपाइँहरु कमजोर हुनुहुन्छ भनेर नठान्नुस् । तपाइँहरु संगठित हुनुस्, संरक्षणको जिम्मेवारी हाम्रो हो । यो हकको लडाइ हो, न्याय प्राप्तिको लडाइ हो, न्यायिक संघर्ष हो । मूल विषय हामी विगत दुई वर्षदेखि लगातार आन्दोलन गर्दै आइरहेका छौं । सर्लाहीमा पनि आन्दोलन गर्दा त्रिपक्षीय सहमति भयो, ६ महिनाको भाका राखेर पनि उखु किसानको भुक्तानी भएन । त्यसपछि हामी गत वर्षको पुसमा १८ दिनसम्म काठमाडौंमा आन्दोलन ग¥यौं, त्यसपछि पनि सरकारले पाँचबुँदे सहमति ग¥यो । त्यो सहमतिमा उखु किसानसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्यालाई दुई भागमा बाँडियो । त्यसमा तत्कालै गर्नुपर्ने काम भुक्तानीको थियो । अर्को बाँकी जुन सहमतिका चार वटा बुँदा थियो त्यसमा दीर्घकालीन समाधानका उपायहरु थियो । तैपनि किसानका भुक्तानी भएन । त्यसपछि हामी फेरि बाध्य भएर गत मंसिरको २८ गतेदेखि सयौं किसानहरुसहित काठमाडौंमा आन्दोलन सुरु ग¥यौं ।

केही साथीहरुको गुनासाहरु छन्, उहाँहरु आन्दोलनमा नआउने, न्यायिक संघर्षमा भाग नलिने तर अगुवा र नेतृत्व गर्न चिन्ता गर्नु हुन्छ । उहाँहरु आउनुप¥यो, किसान साथीहरुसँग बस्नुप¥यो । अहिलेसम्म हामीले जेजति निर्णय गरेका छौं, किसान साथीहरुकै सहमतिमा ग¥यौं । हामी आन्दोलनरत् रहँदा दुई–दुई पटक सरकारको तर्फबाट वार्ताका लागि प्रस्ताव आयो तर हामी गएनौं । हामीले सरकारलाई भन्यौं कि हामी निर्णायक आन्दोलनमा आएका छौं, पैसा लिएरै फर्कन्छौं । मन्त्रीज्यूहरु पनि स्वयम् आन्दोलनरत् स्थानमा आउनुभयो, विपक्षी दलका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलजी आउनुभयो, सबै जना सडकमै बस्नु भयो । उहाँहरुले भन्नुभयो कि आन्दोलन रोक्नुस्, सबै माग सम्बोधन गर्न तयार छौं । जब मन्त्रालयले किसानको माग पूरा गर्ने जिम्मा लियो, उद्योगीहरुमाथि कानूनी कारबाही गरेर भएपनि सबै पैसा दिलाउँछौं भनेपछि मात्र हामी वार्तामा गयौं । हामी वार्तामा बसेपछि फेरि किसानका सबै समस्याहरुलाई दुई भागमा बाँडियो, तत्कालीन र दीर्घकालीन रुपमा । तत्कालीन रुपमा भुक्तानी कति गर्ने त ? हामीले ९० करोडभन्दा बढी भन्यौं, अनि सरकारले ६५ करोडको मात्रै सूचना छ भन्यो । हामीले भन्यौं कि ठिक छ, ६५ करोड तत्काल भुक्तानी होस् र बाँकी रकमको छानबिनका लागि सहमति भयो । छानबिन समितिले चार महिनाभित्र रिपोर्ट दिने सहमति भएको छ । सरकारले ३३ करोड तुरुन्तै भुक्तानी हुन्छ र ३२ करोडका २१ दिनको समय मागेको छ । शर्तसहित हामीले २१ दिनको समय दिन तयार भयौं । २१ दिन कटिसकेपछि यदि भुक्तानी भएन भने उद्योगीलाई कानूनी कारबाही सरकारले के गर्छ भन्ने कुराको सहमति गराएका छौं । अहिलेसम्म उद्योगीहरुमाथि भएको कानूनी कारबाहीमा उद्योगीको ट्राभल डकुमेन्ट, घरजग्गा, बैंक खाता रोक्का र पक्राउ पुर्जी जुन जारी भएको छ त्यसको निरन्तरता राखेर हामीले थप कानूनी कारबाहीको कुरा ग¥यौं । ३३ करोड तत्कालै दिने भएपछि हामीले सहमति ग¥यौं।

कतिपय साथीहरुले हामीमाथि विभिन्न किसिमका आरोपहरु लगाउँछन् । उखु किसानको समस्या आजदेखिको होइन, वि.सं. २०७१ सालदेखिको नै हो । उहाँहरुले यति दिनसम्म के हेरेर बस्नुभएको थियो ? त्यतिबेला उहाँहरुले किसानको पक्षमा किन बोल्नुभएन ? किसानको समस्या त सबैको समस्या हो, यसका सबैले आआफ्नो तर्फबाट पहल गरिदिनुपर्ने हो । आफूले नगर्ने तर कसैले ग¥यो भने त्यसमाथि अनेक प्रकार टिकाटिप्पणीहरु गर्नु न त किसानको हितमा छ न त देशको हितमा छ । हामी जो जहाँ छौं, सबैले किसानकै मिहेनतबाट उब्जेको खाद्यान्न उपभोग गरिरहेका छौं । टिकाटिप्पणी गर्न सजिलो छ, तर काम गरेर देखाउन कठिन छ । जो व्यक्ति निष्कृय हुन्छ त्यो व्यक्ति प्रायः आलोचक हुन्छन् । हामी उखु किसानको मुद्दा उठाउँदा खेत–खलियानमा गएर एक–एक किसानसँग प्रत्यक्ष भेटेका छौं, पीडा र दुःख बुझेका छौं । धेरै मिडियाका साथीहरु पनि ग्राउण्डमै गएर रिपोर्टिङ्ग गर्नुभएको छ । त्यसकारणले अनावश्यक टिकाटिप्पणीको पछाडि नलागौं ।

जब देशको काल–परिस्थिति जब सामान्य रहेन, संसद विघटन भयो, सरकार काम चलाउ भयो र हामी पनि सडकमै बसिरह्यौं । हामीले सरकारसँग सहमति गरिसके पनि खुशी भएका छैनौं, मनमा पीडा अवश्य छ । हामी त्यतिबेला खुशी हुन्छौं जब सम्पूर्ण भुक्तानी हुन्छ । हाम्रा चाहना सम्पूर्ण भुक्तानीको थियो । गाउँबाट हामीले शपथ नै खाएर आएका थियौं कि सम्पूर्ण भुक्तानी नभएसम्म खाली हात फर्किदैनौं । तर देशको काल–परिस्थितिले सरकारसँग सहमति ग¥यौं, लगभग ५० प्रतिशत भुक्तानी अहिले नै भयो र बाँकी भुक्तानीका लागि हामीले सरकारलाई २१ दिनको समय दिएका छौं । हामीले त्यतिकै २१ दिनको समय दिएका होइनौं, कानून आधारसहितको अल्टिमेम दिएका छौं । किनको आँशु पोछ्ने ठाउँमा अनेक प्रकारका प्रश्न उठाउनु न्यायोचित होइन । हामीले सरकारसँग सहमति गरेपछि प्रश्न उठाउनेहरु कहिले पनि किसानको बैठकमै आएका छैनन् । हामीलाई वार्ताका लागि प्रस्ताव आउँदा सडकमै बसेर किसानहरुको बीचमा यसबारे छलफल गरेर कुनै निर्णय गर्छौं, कुनै बन्द कोठमा छलफल वा निर्णय गर्दैनौं । सरकारसँग वार्ता गर्ने बेलामा पनि मन्त्रालयले ३ जना मात्र आउनुस् भनेको थियो तर हामी १३ जना किसान साथीहरु वार्तामा गयौं । हामीले सरकारसँग एक–एक विषयमा खुलस्त रुपमा वार्तामा गरेका छौं । किनभने हामी समस्या लिएर आएका छौं भने समाधानका उपायसमेत दिएका छौं । हामीले अन्य कुरामा ध्यान नदिएर किसान के चाहन्छ त्यसमा हामी बढी केन्द्रित छौं । हाम्रो चाहना थियो कि सबै किसानको भुक्तानी लिएपछि मात्रै फर्कने । हाम्रो त्यो चाहनामा देशको राजनीतिक घटनाक्रमले अलि आघात पुगेको छ, हाम्रो चाहना पूरा भएको छैन । सरकारले हामीसँग २१ दिनको समय मागेको छ, हामी ढुक्क भइसकेका छैनौं । खबरदारीका लागि हामी पाँच जना किसान अहिले पनि काठमाडौंमै बसिरहेका छौं । दिनहुँ हामी मन्त्रालयको सम्पर्कमा छौं, सरकारलाई घच्घचाइरहेका छौं । समष्टिगतरुपमा हामी अहिले पनि आन्दोलनमै छौं । देशको काल–परिस्थितिका कारण सहमति गनुप¥यो । हामीले गरेका सहमतिका बुँदालाई अध्ययन गर्नुप¥यो । हामीले किसानका हकहितका सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुने गरी समावेश गरेका छौं ।

यो क्रममा उखु किसानको आन्दोलनप्रति धेरै षड्यन्त्रहरु पनि भए । उद्योगीहरुले आन्दोलनमा आउनु भएका किसान साथीहरुलाई चिया पसलमा बोलाएर काका, बाबा तपाइँको कति बाँकी छ, पैसा लिनुस् र घर फर्किनुस् भनेर आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्रहरु पनि भए । तर किसानहरु कसैको प्रलोभनमा नपरी आफ्नो हक अधिकारका लागि निरन्तर आन्दोलन गरिरहे । यो आन्दोलनमा काठमाडौं आउनका लागि पाँच हजारभन्दा किसान साथीहरुले नाम लेखाएका थिए । तर कोरोना महामारी र काठमाडौंको चिसोका कारण हामीले धेरै कम साथीलाई मात्र आन्दोलनमा ल्यायौं । यो आन्दोलनमा काठमाडौं बस्ने किसानका छोराछोरीहरु पनि सहभागी हुनुभयो । त्यसैले पूरै पवित्र भावनाले यो आन्दोलन गरिएको हो ।

मृतक किसान नारायण राय यादव (भगतजी)लाई किसान शहीद भनेर घोषणा गरेका छौं । उहाँले राज्यको तर्फबाट किसान शहीदको मान्यता पाउनुपर्छ । यो एउटा राज्यका लागि प्रेरणाको स्रोत हुन्छ । उहाँको क्षतिपूर्ति र सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्य र उद्योगीले लिनुपर्छ । किनभने हामीले स्मरणपत्रमा पहिला भनिसकेका थियौं । त्यसकारणले शहीद किसानको सम्पूर्ण क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन होस् । उद्योग र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिले पनि प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ कि क्षतिपूर्ण हुन्छ । गृह मन्त्रालयले क्षतिपूर्तिका लागि प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । तर हाम्रो र उखु किसानका लागि धेरै पीडादायी क्षण हो । हामी सम्पूर्ण किसान साथीहरु शोकमा डुबेका छौं ।
पत्रिव भावनाका साथ यो आन्दोलन अगाडि बढेको छ । यसलाई गलत दृष्टिकोणले नहेर्नुस्, कसैको लोकप्रियतासँग नदाज्नुस् । जसले आन्दोलनको अगुवाई गर्छ, उसको चर्चा अवश्य नै हुन्छ, यसबाट डाह नगर्नुस् । यो सबैको सरोकारको विषय हो । किनभने जबसम्म कृषक समृद्ध हुँदैन तबसम्म मधेश र नेपाल पनि समृद्ध हुँदैन । कृषक समृद्ध भएपछि राष्ट्र समृद्ध हुने हो । समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि हामीसँग कृषि नै मूल आधार हो । यसप्रकारको पवित्र भावनालाई बुझिदिन सबैसँग म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु । खासगरी किसानको आन्दोलनमा सहयोग र सद्भाव राख्ने काठमाडौंका समृद्ध समाज र सञ्चार जगत्लाई समेत विशेष धन्यवाद र आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु । (मिश्र उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक हुन् ।) (मधेश दर्पण फिचर सेवा)