काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही किन नगर्ने भन्दै सोधेको छ।

कोरोना संक्रमणको परीक्षण र उपचार निस्शुल्क गर्ने आफ्नो परमादेश कार्यान्वयन नगरेको कसुरमा स्वास्थ्यमन्त्री अदालतको अवहेलनामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको सर्वोच्चको वेवसाइटमा उल्लेख छ।

कोरोनाको सबै उपचार सेवा निःशुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतले असोज १५ गते दिएको परमादेश कार्यान्वयन नगरी अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै आइतबार अधिवक्ता लोकेन्द्र वली र केशरजंग केसीले प्रधानमन्त्री ओली र स्वास्थ्यमन्त्री ढकालविरूद्ध अवहेलनाको निवेदन सर्वोच्चमा पेश गरेका थिए।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले असोज १५ गते सरकारी अस्पतालमा कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न परमादेश दिएको थियो। सरकारले भने असोज १९ गते नै कोरोनाको उपचार गर्दा शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषदले गरेको सो निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले कात्तिक दुई गतेको प्रेस ब्रिफिङमा भनेका थिए।

सर्वोच्चको आदेशविपरीत कोरोना परीक्षणदेखि उपचार गर्दासम्म शुल्क लाग्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्च प्रशासनले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालविरूद्ध पेश भएको अवहेलना निवेदनबाट प्रधानमन्त्रीको नाम हटाउन लगाएर सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको थियो।

यो निवेदन दर्ता प्रकृयाको अन्तिम चरणमा पुगेपछि अदालत प्रशासनले नमिलेको भन्दै रोकेको थियो।

मूल मुद्दामा जसलाई विपक्षी बनाइएको हो अवहेलनामा पनि त्यसलाई मात्रै विपक्षी बनाउनुपर्ने तर्क सर्वोच्चले गरेको थियो।

सर्वोच्चले निवेदनमा प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी नबनाई मूल मुद्दाका विपक्षीलाई मात्र विपक्षी बनाएर ल्याए दर्ता गर्ने, नभए नगर्ने बताएपछि निवेदकले सच्याएका हुन्।

जुन निवेदनमा सर्वोच्चले कोरोनाको उपचार निशुल्क गर्नु भनेको थियो त्यो निवेदनमा विपक्षी जो थियो उसैलाई मात्र विपक्षी बनाउनुपर्ने सर्वोच्चको तर्क हो।

सर्वोच्च प्रशासनले नभए दर्ता नै नहुने भनेपछि आफूहरू सच्याउन बाध्य भएको अधिवक्ता वलीले बताए।

‘हामीलाई विपक्षीको नाम सच्याउन लगाएर मूल मुद्दाका विपक्षीको नाम मात्र लेख्न भनियो। हामी त व्यक्ति हौं संस्था नै लागेपछि केही गर्न सक्ने कुरा भएन। विभागीय मन्त्रीलाई भए पनि कारबाही होला भनेर निवेदन दर्ता गर्‍यौं,’ उनले भने।

मन्त्रिपरिषदले नै सर्वोच्च अदालतको परमादेश विपरित हुने गरी निर्णय गरेपछि त्यसको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाउनु स्वभाविक भएको अधिवक्ता वलीको जिकिर छ।

‘जसको निर्णयले सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन गर्न बाधा परेको हो उसैलाई विपक्षी बनाउन नहुने भन्ने त हुन्न तर सर्वोच्चले मानेन,’ उनले भने।