काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पर्सामा भएको घटनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेकपाको सपथग्रहण कार्यकर्ताहरूबीच झडप हुँदा भएको एकजनाको मृत्युको जाहेरी प्रहरीले नबुझेपछि कांग्रेसले ध्यानाकर्षण गराएको हो।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। ुनेकपाकै कार्यकर्ताको हत्याको जाहेरी समेत नबुझ्ने सरकारबाट कानुनी राज्यको कस्तो अपेक्षा राखौं ? पर्साको घटनामा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपाकै अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराउँछौुं, उनले भनेका छन्।
नेकपाका स्थानीय दुई समूहबीच पर्सामा बिहीबार झडप भएको थियो। विन्दवासिनीमा गाउँ पार्टी कमिटीको शपथग्रहण कार्यक्रम चलिरहेको बेलामा झडप हुँदा घाइते मुकेश चौरासियाको वीरगञ्जस्थित न्यूरो अस्पतालको आइसियुमा उपचारका क्रममा शुक्रबार मृत्यु भएको थियो।
ुघटनाका दोषीमाथि कार्वाहीको जाहेरी बुझ्न प्रहरीले अस्वीकार गरेको र मृतकको शव अझै अस्पतालमा रहेकोे सार्वजनिक समाचार विवरणप्रति नेपाली कांग्रेसको ध्यान गम्भीरतापूर्वक आकृष्ट भएको छु, शर्माले भनेका छन्, ुघटना विवरण अत्यन्तै दुःखद छ। अतः पर्साको घटनाको वास्तविकता तत्काल सार्वजनिक, विन्दावासनी गाउँपालिकाका नेकपा सचिव एवं नेकपा जिल्ला सदस्य मुकेश चौरासियाको हत्याको घटनाको छानबिन गर्न र दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरि कानुनी कार्वाही गर्न नेपाली कांग्रेस सरकार समक्ष माग गर्दछ।ु
ुनागरिकको जीवन रक्षा राज्यको प्रथम कर्तव्य हो। तर नेकपाको सरकार बनेपछि मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति गम्भीर बन्दै गएको छ। प्रधानमन्त्रीकै जिल्ला झापामा यसबीचमा कयौंको हत्या भएको छ, प्रतिपक्षी दलका समर्थक शुभचिन्तक यसबीचमा देशको कयौं ठाउँमा आधा दर्जनको संख्यामा सत्तारूढ पार्टीका कार्यकर्ताबाट मारिएका छन्ु उनले भनेका छन्।
पर्साको घटनामा आइपुग्दा सत्ता उन्मादमा रहेकोे दलभित्रको द्वन्द्वले आफ्नै कार्यकर्ताको हत्या गरेर चरम असहिष्णु, उग्र र आपराधिक चरित्रको विकास हुँदै गरेको संकेत गरेको ठहर कांग्रेसको छ।
घटनाका दोषीलाई कुनै गुटगत संरक्षण नदिई कानूनी कार्वाहीको कठघरामा उभ्याउनु राज्यको दायित्व भएको बताएको छ। हत्या भएका ३ दिन पुग्दासम्म जाहेरी समेत नलिएर, नारायणी अस्पतालमा मृतकको शव रहिरहनु दुःखद र निन्दनीय भएको उनले बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेस निष्पक्ष अनुसन्धान र कानूनी कार्वाहीको प्रक्रिया अविलम्ब थालनी गर्न संघीय र प्रदेश दुबै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण र माग समेत गरेका छन्।