काठमाडौं । नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले नेकपाको समस्या समाधान गर्न प्रतिवेदन तयार पारेपछि नेकपाको सदाबहार विवाद निमटारा लाग्ने विश्वास धेरैको थियो ।
कार्यदलकै सुझावलाई प्रतिवेदनको रूप दिएर स्थायी समिति बैठकमा लगिएपछि त नेकपामा थप उत्साहको सञ्चार नै भएको थियो । तर स्थायी समितिले पार्टी समस्या समाधानका लागि पारित गरेको प्रतिवेदनको मसी सुक्न नपाउँदै नेकपाको समस्या एकपछि अर्को थप बल्झिँदै जान थालेका छन् ।
राजदूतहरू र मुख्य सचिव नियुक्तिदेखि सुरु भएको अध्यक्षद्वयबीचको पछिल्लो विवादको श्रृंखला तीन मन्त्रीको नियुक्तले उत्कर्षमा पुगेको छ ।
मन्त्री नियुक्त गर्नुपूर्व नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्ड निरन्तर संवादमा रहे पनि अहिले टुटेको बताइन्छ । समस्याको गाँठो फुकाउने प्रयासकै बीच रिक्त अर्थ मन्त्रालयमा विष्णु पौडेल, सहरी विकासमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा लीलानाथ श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएपछि प्रचण्डसहित माधव नेपाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, झलनाथ खनाललगायतका नेताहरू रुष्ट बन्न पुगेका छन् ।
स्रोतका अनुसार, संवादकै बीच एक्लौटी ढंगले प्रधानमन्त्री पेलेर अघि बढेको निष्कर्ष नेताहरूले निकालेको स्रोत बताउछ । यही कारण कर्णाली प्रदेशको समस्याका सम्बन्धमा २०७७ कात्तिक १ गते अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बीच शनिबार छलफल हुने भनिएतापनि प्रत्यक्ष भेटघाट र छलफल हुन नसकेको बताइन्छ । अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्ड बीच २०७७ कात्तिक २ गते आइतबार चाहिं गंभीर रूपमा नै छलफल भएको स्रोत बताउछ ।
नेकपामा प्रचण्ड, माधव नेपाल पक्षको गुनासो छ– प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा सहमति गर्ने तर संस्थागत निर्णय कुल्चिने काम गरे । सरकार सञ्चालनमा मनोमानी गरियो । प्रचण्ड र माधव समूहले आफ्नो गुनासो सुरुदेखि नै राख्दै आएका छन् ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओली काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छको शैलीमा अघि बढिरहेको गुनासो अध्यक्ष प्रचण्डको रहेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीको पनि आफ्नै गुनासो र तर्क छ । सरकार सञ्चालनको पूर्णअधिकार प्रधानमन्त्रीमा दिइने विश्वकै प्रचलित मान्यताविपरीत सुरु दिनदेखि नै पार्टीका नेताहरूले आफूलाई डिस्टर्व गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
सरकारको सफलता र असफलताको पहिलो जसअपजस आफ्नो थाप्लोमा पर्ने भएकाले स्वतन्त्र ढंगले मन्त्री छनोटलगायतका काम गर्न दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको माग छ । जानकारहरू सरकार सञ्चालनबारे दुई पक्षबीच देखिएको मतान्तरका कारण नेकपाको विवादले समाधान पक्डन नसकेको बताउँछन् ।
प्रचण्ड, माधवदेखि वामदेवसम्म एक ठाउँ
तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर गठन भएको नेकपामा प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड र माधवले आ–आफ्ना गुट चलाउँदै आएका छन् ।
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमको वरिपरि पनि नेता–कार्यकर्ता छन् । खासगरी प्रधानमन्त्री ओली र माधव यथाअवस्थामा रहे पनि प्रचण्ड र वामदेवको गुट बढी अस्थिर रहँदै आएको छ । यी दुई गुट कहिले प्रधानमन्त्री ओली त कहिले माधवतिर ढल्किने गरेका छन् ।
विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल बन्नु अघिसम्म प्रचण्ड माधवसँग नजिक थिए । कार्यदल गठनपछि प्रचण्ड फेरि प्रधानमन्त्री ओलीतिर ढल्किए ।
उपाध्यक्ष वामदेवमा पनि अस्थिरता देखिन्छ । ‘ आफ्नै पार्टीको सरकारलाई सफल पार्ने बाटो छाडेर विचारभन्दा पनि स्वार्थको राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेका कारण नेकपामा गुटहरू कहिले कोसँग त कहिले कुन समूहसँग नजिक भइराखेका छन्,’ नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन् ।
राजदूत, मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुँदै तीन मन्त्री थप गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीका निर्णय आउँदासम्म नेकपाको समीकरणमा फेरि बद्लाव आएको छ । अहिले प्रचण्ड, माधव नेपाल, वामदेव गौतमसँगै झलनाथ खनाल एक ठाउँमा उभिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीले सहमति उल्लंघन ग¥यो भन्दै रुष्ट यो समूह अहिले रणनीति निर्माणका लागि छलफलमा निरन्तर जुटिरहेको स्रोतले बतायो ।
स्थायी समिति र सचिवालयको निर्णयअनुरूप मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन नसकेपछि नेकपाभित्र त्यसलाई थाती राखेर प्याकेजमै सहमति गर्ने विकल्पबारे पनि छलफल भएका थिए । नेकपा स्रोतका अनुसार, यो विकल्पमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच छलफल बाक्लिएको थियो ।
नेकपाभित्र र प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग सहमति नजुट्दा चार दर्जन बढी संवैधानिक पदका पदाधिकारी महिनौंदेखि रिक्त अवस्थामा छन् ।