काठमाडौं । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले तीन वर्षअघि १३ वटा नयाँ बीमा कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिँदा झण्डै दुई अर्ब घोटाला गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ ।

यही असोज ५ गतेको मितिमा टंगालस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको उजुरीमा बीमा समितिका अध्यक्ष चापागाईका विरुद्धमा नयाँ कम्पनी दर्ता, स्थगतल अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको, अनावश्यक रुपमा नयाँ मोटर खरिद गरेको, नीतिगत रुपमा बीमाको काम नगरेको तथा कर्मचारी सरुवा बढुवामा विभेद गरेको, विज्ञापनमा पक्षपात गरेको जस्ता ९ वटा अनियमितताको आरोप लगाइएको छ ।

अध्यक्ष चापागाईका विरुद्धमा पहिलो र दोस्रो नम्वरमा उल्लेख गरिएको बुँदामा नयाँ कम्पनी दर्ता गरी बीमा कारोबारको अनुमति दिँदा झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ घोटाला गरेको आरोप लगाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएको उजुरीमा १० वटा नयाँ जीवन बीमा कम्पनी र ३ वटा नयाँ निर्जिवन बीमा कम्पनी दर्ता गर्दा १०० रुपैयाँको संस्थापक शेयर बापतको रकम ११० देखि ११५ रुपैयाँसम्म भुक्तानी गरिएको दावी गरिएको छ । सो दावीलाई आधार मान्ने हो भने १० वटा जीवन बीमा कम्पनी दर्ता गर्दा १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ र ३ वटा निर्जिवन बीमा कम्पनी दर्ता गर्दा २७ करोड ३० लाख रुपैयाँ घोटाला भएको देखिएको छ । कूल दुवै कम्पनी मिलाएर दुई अर्ब भन्दा बढि रकम घोटाला भएको आरोप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीमा लगाइएको छ ।

त्यस्तै आयोगमा दर्ता गरिएको उजुरीमा स्थलगत निरिक्षण प्रतिवेदन लागू नगरेर कम्पनीहरुबाट अध्यक्ष चापागाईले व्यक्तिगत लाभ लिएको आरोप लगाइएको छ । त्यस्तै, जम्मा छ जना मात्रै मोटर सुविधा पाउने पदाधिकारीहरु बीमा समितिमा रहेकोमा बीमा समितिले गत वर्ष ७ वटा नयाँ गाडी खरिद गरेर १३ वटा सवारी साधन दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाइएको छ । त्यस्तै, अध्यक्ष चापागाईले अत्याधिक जिल्ला भ्रमण गरेको, नीतिगत कार्य नभएको तथा नियम विपरित कर्मचारीको सरुवा बढुवा गरिएको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ ।

त्यस्तै आयोगमा दर्ता भएको उजुरीमा संसारमा कुनै पनि बीमा कम्पनीले जारी गर्नै नपाउने बीमालेख नेपालको बीमा समितिको अनुमतिले बीमा कम्पनीले जारी गरेको भन्दै बीमा समितिका अध्यक्ष चापागाईमाथि नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप समेत लगाइएको छ । कोरोना बीमालेख यसअघि नै विवादमा परेको बीमालेख हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुरी परेको पुष्टि गर्दै इमेलबाट उजुरी प्राप्त भएको जनाएको छ । आयोगका सहायक प्रबक्ता गणेश बहादुर अधिकारीले आयोगमा जोसुकैले निवेदन दर्ता गर्न सक्ने जनाउँदै आयोगमा प्राप्त उजुरीकै आधारमा केही बताउन नसकिने जानकारी दिए । उजुरीकर्ताको नाम भने खुलाइएको छैन ।

प्रचलित कानुन बमोजिम जीवन बीमा कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिँदा अर्थमन्त्रालयबाट समेत स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्रालयबाटै स्वीकृत लिएर सञ्चालन अनुमति दिइएको हो भने भने निर्जिवन बीमा कम्पनीको सञ्चालन अनुमति बीमा समितिबाटै दिने व्यवस्था अनुरुप सञ्चालन अनुमति दिइएको हो । नयाँ दर्ता भएका १० वटा बीमा कम्पनी मध्ये महालक्ष्मी लाईफ बीमा समितिले दर्ता गर्न नचाहेर पनि अदालतको आदेशपछि दर्ता भएको कम्पनी हो । बीमा समितिले महालक्ष्मी लाईफलाई सञ्चालन अनुमति नदिएपछि उक्त कम्पनीले अदालतबाट मुद्दा जित्दै अदालतको आदेशबाट संस्थापित कम्पनी हो । कूल नौ वटा जीवन बीमा कम्पनी र ३ वटा निर्जिवन बीमा कम्पनीलाई बीमा समितिले अनुमति दिएको थियो ।