काठमाडौँ । सरकारले सङ्कटका बेलामा समेत विद्यार्थीको न्यूनतम सिकाइ सुनिश्चित गरी आगामी चैत महिनाभित्र चालू शैक्षिक सत्र समापन गरिने जनाएको छ । आगामी सात महिनाभित्र विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने न्यूनतम कुरा सुनिश्चित गरेर शैक्षिक सत्र समापन गर्ने र त्यसका आधारमा विद्यार्थीलाई कक्षोन्नति गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न सरकार अगाडि बढिरहेको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मङ्गलबार आयोजित भर्चुुअल पत्रकार सम्मेलनमा विद्यालय नखुले पनि विद्यार्थीको सिकाइ अवरुद्ध नहुने बताउनुुभयो । उहाँले अहिलेको शैक्षिक सत्र चैत महिनामा पूरा गर्नेगरी सरकार अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो । कक्षा कोठाको पठनपाठन अवरुद्ध भए पनि वैकल्पिक विधिलाई नै अबको मूलधारको शिक्षा मान्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ ।

मन्त्री पोखरेलले पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा–२०७७ स्वीकृत गरिएको जानकारी दिनुभयो । सात महिनाको अवधिमा विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने न्यूूनतम कुरा सुनिश्चित गरी पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा स्वीकृत गरिएको हो । स्वीकृत ढाँचा अब छिट्टै विद्यालय तथा शिक्षक समक्ष पु¥याइने जनाइएको छ । शैक्षिक सत्रको समय घटेको अवस्थामा छोटो समयमा कसरी विद्यार्थीको न्यूूनतम सिकाइ सुनिश्चित गर्ने भन्ने मुख्य उद्देश्यले नै पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा तयार पारिएको हो ।

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कायमै रहेको अवस्थामा बालबालिकाको सिकाइ निरन्तर जारी राख्ने र शैक्षिक सत्र क्षति हुन नदिने प्रतिबद्धता मन्त्री पोखरेलले जनाउनुभयो । वैकल्पिक विधिबाट गरिने पठनपाठन सङ्कटको बेलामा मूलधारको सिकाइ मानिएको मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट गर्नुभयो । वैकल्पिक शिक्षामा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्दा शिक्षकको जिम्मेवारी महìवपूर्ण हुने उहाँले औँल्याउनुभयो । विद्यार्थीको कक्षा स्तरोन्नति गर्न लिखित, मौखिक, परियोजना कार्य लगायतबाट गर्न सकिने आधार तयार पारिएको छ ।

अब शिक्षकले समायोजित पाठ्यवस्तुको ढाँचाका आधारमा विद्यार्थीको पठनपाठन अगाडि बढाउने जानकारी दिइएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहालले पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन विद्यालयमा शिक्षकले स्थानीय परिवेशका आधारमा गर्ने जानकारी दिनुभयो । विद्यालय तहमा स्थानीय विज्ञ, प्रधानाध्यापक र विषय शिक्षक रहेको समितिले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने उहाँको भनाइ छ ।

कक्षागत रूपमा अलग–अलग पाठ्यक्रम समायोजन गरिएको छ । पाठ्यक्रमलाई कुनै निश्चित प्रतिशतका आधारमा सङ्कुचनभन्दा पनि कति पढाउने र विद्यार्थीलाई कक्षा चढाउने भन्ने निर्णय स्थानीय स्तरमै हुने उहाँले बताउनुभयो ।

यसैबीच सरकारले कक्षा–११ मा नयाँ पाठ्यक्रम नै लागू हुने भन्दै सोही अनुसारको तयारीमा जुट्न मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन गरेको छ । मन्त्री पोखरेलले यस वर्षबाट कक्षा–११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरिने स्पष्ट गर्दै यसमा कोही भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभयो । यो समाचार गोरखापत्रमा छापिएको छ ।