कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका ३९ स्थानीय तहमा अस्पताल सञ्चालनका लागि नयाँ भवन निर्माण गरिने भएको छ । गाउँगाउँमा चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने उद्देश्यले सङ्घीय सरकारले प्रदेशका १० वटै जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा अस्पताल भवन निर्माणको योजना ल्याएको हो ।

हरेक स्थानीय तहमा पाँचदेखि १५ श्ययाको अस्पताल बनाउने सरकारको नीतिअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा ३९ अस्पताल भवन निर्माण गरिनेछ । सुर्खेत–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहनुभएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतले अस्पताल निर्माण योजनासम्बन्धी प्रस्ताव आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार चालू आवमा सुर्खेतमा सात, हुम्लामा चार, जाजरकोटमा पाँच, जुम्लामा दुई र दैलेखमा छ अस्पताल भवन निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै रुकुम९पश्चिम०मा दुई, सल्यानमा छ, कालीकोटमा दुई र डोल्पामा तीन अस्पतालका भवन निर्माण हुनेछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३९ मध्ये ३३ अस्पताल भवन निर्माणका लागि बजेट सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पठाउनेछ । बाँकी छ भवन भने शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको भवन डिभिजन कार्यालयमार्फत निर्माण गरिनेछ । अस्पताल बनाउँदा कुनै स्थानीय तहमा साविककै स्वास्थ्यचौकी÷स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरिने तथा कुनै स्थानीय तहमा नयाँ ठाउँमा अस्पताल सञ्चालनका लागि भवन निर्माण हुनेछन् । राज्यमन्त्री रावतले चिकित्सकीय सेवा गाउँमै पु¥याउने उद्देश्यले अस्पतालका भवन निर्माण गर्न लागिएको बताउनुभयो ।

सम्बन्धित क्षेत्रको जनघनत्व, स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुझाव र स्वास्थ्य क्षेत्रको मापदण्डका आधारमा अस्पताल सञ्चालनका लागि भवन निर्माण गरिनेछ । पाँच श्याका लागि रु सात करोड, १० श्ययाका लागि रु ११ करोड र १५ श्ययाको भवन निर्माणका लागि भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा रु १६ देखि १८ करोडसम्म बजेट उपलब्ध गराइनेछ । मन्त्रालयले भवन निर्माणका लागि केही हप्ताभित्रै पहिलो किस्ताबापत रु एक करोड सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको छ । पहिलो चरणमा चालू आवभित्रै बोलपत्र आह्वान गरी भवन निर्माणको काम थालिनेछ ।

बहुवर्षीय आयोजनाअन्तर्गत रु सात करोडदेखि १८ करोडसम्मको लागतमा भवन निर्माण हुनेछन् । यसअघि स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माणसम्बन्धी योजना शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका भवन डिभिजन कार्यालयले कार्यान्वयन गर्दै आएको थियो । छिटोछरितो निर्माण सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले अधिकांश भवन सम्बन्धित स्थानीय तहको जिम्मा लगाइएको हो । यसपटक छ भवन मात्र भवन डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत कार्यान्वयन गरिनेछ ।