1.0युग दर्पणhttps://www.yugdarpan.comन्याय सम्पादन सुधारका लागि कानून निर्माण र संशोधन गर्न कार्यदल गठनrich600338<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="ONyqxwB9EU"><a href="https://www.yugdarpan.com/archives/6733">न्याय सम्पादन सुधारका लागि कानून निर्माण र संशोधन गर्न कार्यदल गठन</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.yugdarpan.com/archives/6733/embed#?secret=ONyqxwB9EU" width="600" height="338" title="“न्याय सम्पादन सुधारका लागि कानून निर्माण र संशोधन गर्न कार्यदल गठन” — युग दर्पण" data-secret="ONyqxwB9EU" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
/*! This file is auto-generated */
!function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document);
/* ]]> */
</script>
https://www.yugdarpan.com/wp-content/uploads/2021/10/DP-Badu.jpg860860काठमाडौं । सरकारले नयाँ कानून निर्माण गर्नुपर्ने वा विद्यमान न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने भए सो समेतको मस्यौदासहितको अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदल बनाएको छ ।कानूनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सोमबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको कार्यदल गठन गरेका हुन् ।कार्यदलको सदस्यमा सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, न्याय परिषद्, नेपाल कानून आयोग र नेपाल बार एशोसियशनको प्रतिनिधि रहेको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता कमलराज गौतमले जानकारी दिए ।उनका