विशेष

सर्वोच्चको आदेशपछि शून्य समय मा गरिएका संवैधानिक नियुक्ति स्वतः खारेज हुने

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भएसँगै संसदीय सुनुवाइ छलेर संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति बदर हुन्छन् या हुन्नन भन्ने कुराकाे चर्चा हुन थालेकाे छ । कानून व्यवसायीहरूले भने प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भएसँगै त्यसरी संसदीय सुनुवाइ छलेर गरिएका नियुक्ति खारेज हुने बताउन थालेका छन्। सर्वोच्च अदालतले ५ पुसदेखि नै प्रतिनिधिसभा जीवित रहेको फैसला सुनाएकाले त्यसयता भएका नियुक्ति स्वतः अवैध हुने उनीहरूको तर्क छ। सुनुवाइ गर्न संसदीय समितिलाई ४५ दिन म्याद हुन्छ, तर संवैधानिक परिषद्ले पठाएको पत्र

प्रधानमन्त्री ओली पक्षको स्थायी समिति बैठक बस्दै, तत्काल राजीनामा नदिने पक्षमा ओली

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितीबारे छलफल गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केपी शर्मा ओली पक्षले स्थायी समिति सदस्यहरूको बैठक बोलाएको छ। बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ११ बजे बस्ने भएको हो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सूर्य थापाले सर्वोच्चको निर्णयसँगै प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने जानकारी दिइसकेका छन्। अदालतको निर्णयले राजनीतिक समस्या समाधान नगर्ने ओली पक्षको बुभाई छ। प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक रहेको भन्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतले ठहर

सर्वोच्चको फैसलाः ‘संविधान मर्मविपरीत भएको हुँदा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना’

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल रहेको ठह¥याएको छ । विघटनको निर्णय गर्दा नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाको अभाव देखिएको तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल भएको हुँदा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपरेको फैसलामा उल्लेख छ । फैसलामा भनिएको छ, “राष्ट्रपतिसमक्ष गत पुस ५ गतेको सिफारिस तथा सोबमोजिम राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाहीहरु

ओलीको बर्थ–डे मा सर्वोच्चको सरप्राइजः भयो संसद पुनःस्थापना

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो ७० औँ बर्थ–डेमा सर्वोच्च अदालतबाट सरप्राइज पाएका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासले पुस ५ गते सरकारले गरेको संसद विघटन गर्ने निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको हो। मंगलबार गरिएको आदेशमा १३ दिनभित्रै संसद बैठक बोलाउन पनि भनिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर

संसद विघटन बदर गर्ने सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता

संसद पुनर्स्थापना, १३ दिनभित्रै बैठक बोलाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने गरी आदेश दिएको छ । मंगलबार गरिएको आदेशमा १३ दिनभित्रै संसद बैठक बोलाउन पनि भनिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७

महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले दिए राजीनामा

काठमाडौं । महानयायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकारको पदबाट राजीनामा दिएका छन् । कामचलाउ प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले सर्वोचच अदालतमा काम गर्न नसकेको भन्दै झपारेका थिए । उनले झपारेपछि पदबाट राजीनामा दिएको बुझिएको छ । तर, उनको राजीनामा भने स्वीकृत गरिएको छैन । राजीनामा स्वीकृत गर्दा आफ्नो स्थिति कमजोर हुने र रक्षात्मक अवस्थामा पुग्ने भएकाले उनको राजीनामा भने प्रधानमन्त्रीले स्वीकृत गरेका छैनन् । आगामी निर्वाचनमा झापाबाट चुनाव लड्‍नका लागि तयारी गर्ने

अख्तियारका आयुक्त डा. जोशीले दिए राजीनामा

काठमाडौं ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डा। गणेशराज जोशीले राजिनामा दिएका छन् । आयुक्त जोशीलेराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष नेपालको संविधानबमोजिम आजदेखि लागू हुने गरी आयुक्त पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले संविधानको धारा २३८ को उपधारा ९४० को खण्ड (क) बमोजिम लिखित राजीनामा दिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता जगनाथ पन्तले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन्।

राम कुमारी झाँक्रीलाई हुनसक्छ ७ वर्ष जेल

काठमाडौँ । नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनलाई मुलुकी अपराध सहिंताको दफा ५८ अनुसार राज्यविरुद्धको कसुर अन्तर्गत अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको हो। सो धारामा राष्ट्रपति वा संसदलाई धम्की दिन नहुने उल्लेख छ। मुलुकी अपराध सहिंतामा भनिएको छ, ‘कसैले नेपालको राष्ट्रपति वा संसदलाई संविधान तथा कानून बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा बञ्चित गर्न वा खास तरिकाबाट कार्य सम्पादन गर्न बाध्य गराउन कुनै किसिमको

भारतसँग रेल चालक माग्दै नेपाल

काठमाडौँ स् सरकारले कुर्था–जयनगर रेल सञ्चालनका लागि प्राविधिक तयारी पूरा गरेको छ । औपचारिकरूपमा उद्घाटन गर्नासाथ रेल नियमित सञ्चालनको तयारी पूरा भएको नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ । भारतीय कोनकोन कम्पनीबाट केही समयमा नै संरचना जिम्मा लिइने कम्पनीले जनाएको छ । भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई केही समयपछि औपचारिकरूपमा संरचना हस्तान्तरण गर्ने भए पनि अहिले सञ्चालनका लागि जिम्मेवारी लिन लागिएको कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले बताए । कम्पनीसँगको समन्वयमा प्राविधिक कर्मचारी