काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भएसँगै संसदीय सुनुवाइ छलेर संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति बदर हुन्छन् या हुन्नन भन्ने कुराकाे चर्चा हुन थालेकाे छ । कानून व्यवसायीहरूले भने प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भएसँगै त्यसरी संसदीय सुनुवाइ छलेर गरिएका नियुक्ति खारेज हुने बताउन थालेका छन्। सर्वोच्च अदालतले ५ पुसदेखि नै प्रतिनिधिसभा जीवित रहेको फैसला सुनाएकाले त्यसयता भएका नियुक्ति स्वतः अवैध हुने उनीहरूको तर्क छ। सुनुवाइ गर्न संसदीय समितिलाई ४५ दिन म्याद हुन्छ, तर संवैधानिक परिषद्ले पठाएको पत्र

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि गरेको प्रहारलाई सर्वोच्च अदालतले निस्तेज तुल्याइदिएकाले सत्याग्रह स्थगित गरिएको केसीले बताएका छन् । तर आफूसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यन्वयन नभएसम्म सत्याग्रह अभियान जारी रहने र नयाँ सरकारलाई जवाफदेही बनाउने अभियान निरन्तर रहने केसीले उल्लेख गरेका छन् । डा। केसीले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदैमा नेपालको लोकतन्त्रमाथि आइलागेका सबै संकटहरुबाट पार पाइनसकेको भन्दै उनले अब जुनसुकै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बने पनि कार्यशैली र राज्य सञ्चालनको प्राथमिकता ओलीको जस्तै

काठमाडौं – एक साताको फरक राखेर कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसईई० र कक्षा १२ को अन्तिम वार्षिक परीक्षा लिने गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आन्तरिक तयारी सुरु गरेको छ । बोर्डले २०७८ सालको जेठ तेस्रो साता एसईई र अन्तिम साता कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा लिने गरी तयारी थालेको हो । बोर्डका उपाध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणि पौडेलले परीक्षाका लागि आन्तरिक तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै चैतभित्र औपचारिक परीक्षाको कार्यतालिकाबारे औपचारिक रूपमा

काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेका छन् । बुधबार दिउँसो प्रचण्ड र नेपाल देउवालाई भेट्न देउवा निवासमा पुगेका हुन् । देउवा निवासमा भएको भेटवार्तामा पछिल्लो राजनीतिक घट्नाक्रमको बारेमा छलफल भएको थियो । दुवै पक्ष आ–आफ्नो पार्टीमा आन्तरिक छलफल गरेर अर्को चरणको वार्तामा बस्न सहमत भएका छन् । भेटवार्तामा प्रचण्ड र नेपालले मिलेर जाने र प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितीबारे छलफल गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केपी शर्मा ओली पक्षले स्थायी समिति सदस्यहरूको बैठक बोलाएको छ। बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ११ बजे बस्ने भएको हो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सूर्य थापाले सर्वोच्चको निर्णयसँगै प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने जानकारी दिइसकेका छन्। अदालतको निर्णयले राजनीतिक समस्या समाधान नगर्ने ओली पक्षको बुभाई छ। प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक रहेको भन्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतले ठहर

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०को प्रचण्ड–माधव समूहले संसदीय दलको अनौपचारिक बैठक आह्वान गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गरेपछि प्रचण्ड–माधव समूहले आज अनौपचारिक रूपमा राजधानीमा उपलब्ध सांसदहरूको बैठक आह्वान गरिएको सचेतक देव गुरुङले जानकारी दिए। अपराह्न ४ बजे बस्ने बैठकमा संसदीय दलले आगामी संसद बैठकमा खेल्नुपर्ने भूमिका र रणनीतिका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल रहेको ठह¥याएको छ । विघटनको निर्णय गर्दा नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाको अभाव देखिएको तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल भएको हुँदा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपरेको फैसलामा उल्लेख छ । फैसलामा भनिएको छ, “राष्ट्रपतिसमक्ष गत पुस ५ गतेको सिफारिस तथा सोबमोजिम राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाहीहरु

काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्दै संसद पुनर्स्थापना गर्न आदेश दिएपछि चितवनमा रहेका प्रचण्ड, अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरुले खुसी मनाएका छन् । अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र माधवले एकअर्कालाई मिठाई खुवाउनुका साथै अबिर माला गरेका छन् । त्यसक्रममा सहभागीहरुलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले नैतिकता छ भने तत्काल राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरे ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो ७० औँ बर्थ–डेमा सर्वोच्च अदालतबाट सरप्राइज पाएका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासले पुस ५ गते सरकारले गरेको संसद विघटन गर्ने निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको हो। मंगलबार गरिएको आदेशमा १३ दिनभित्रै संसद बैठक बोलाउन पनि भनिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता