निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले सर्वसाधारणहरुलाई सास्ती दिएका छन् । कोरोना संक्रमण भएको दाबी पेश गरेको ७ दिनभित्रै रकम भुक्तानी गर्ने भन्दै बीमा कम्पनीहरुले शुरु गरेको कोरोना बीमा योजना अनुसार भुक्तानी नपाउनेको संख्या ठूलो छ ।

नियमनकारी निकाय बीमा समितिको तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म एक लाख जनाभन्दा बढीले कोरोना बीमावापत पाउनुपर्ने भुक्तानी पाएका छैनन् । शुरुमा केही बीमितलाई भुक्तानी दिए पनि गत फागुनदेखि बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी दिनै ठप्प पारेका छन् ।

बीमा समितिका अनुसार हालसम्म डेढ लाखभन्दा धेरै जनाले कोरोना बीमावापतको भुक्तानी पाउँ भनेर दाबी पेश गरेका छन् । तीमध्ये एक तिहाइको पनि भुक्तानी भएको छैन ।

कोरोना बीमा गरेका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले सरकारले रकम नदिएसम्म भुक्तानी नगर्ने भनेका छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुको संस्था नेपाल बिमक संघले बीमा समितिलाई पत्र पठाएर भुक्तानी गर्न नसकिने बताएको छ । संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डे सीईओ रहेको शिखर इन्स्योरेन्सले नै ठूलो परिमाणमा भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

कोरोना बीमा गरेकाहरुले १३ अर्ब रुपैयाँको दाबी पेश गरेका थिए । बीमा समितिका अनुसार यीमध्ये ५० हजार हाराहारीले मात्र भुक्तानी पाएका छन् । यसमा बीमा कम्पनीहरुले एक रुपैयाँ पनि आफ्नो रकम लगानी गरेका छैनन् । ५० हजार हाराहारीलाई भुक्तानी भएको करिब ३ अर्ब रुपैयाँमध्ये २ अर्ब सर्वसाधारणबाटै उठाएको रकम हो भने १ अर्ब बीमा समितिले दिएको हो ।

२० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले ‘पुल’ माध्यमबाट एक लाख र ५० हजार रुपैयाँको कोरोना बीमा गरेका थिए ।

सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा समस्या

बीमाको सामान्य सिद्धान्त अनुसार युद्ध र महामारीको बीमा हुँदैन । तर, नेपालका बीमा कम्पनीहरु निकै हौसिएर कोरोना बीमा पोलिसी बिक्री गर्न थालेका थिए । उनीहरुले नेपालमा धेरैलाई कोरोना नलाग्ने र बीमा शुल्क उठाएर निकै कमाउन सकिने ठानेर हौसिएका थिए । तर, उनीहरुको अनुमानले फेल खायो ।

कोरोना संक्रमित संख्या ह्वात्तै बढेपछि बीमा कम्पनीहरुले पोलिसी नै बन्द गरेका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरु बोलाएर पोलिसी बन्द नगर्न भन्दै बीमा दाबी भुक्तानीमा सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

त्यसबेला सर्वसाधारणबाट उठाएको रकमसम्म बीमा कम्पनीले, त्यसमा अपुग १ अर्बसम्म बीमा समितिले र बाँकी अपुग रकम सरकारले दिने सहमति भएको थियो । सर्वसाधारणबाट उठाएको ३ अर्ब रकम बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी दिएका पनि छन् । यसमा थप एक अर्ब बीमा समितिले दिएको छ । अरु रकम सरकारले नदिएको भन्दै बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी रोकेका छन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले ७ दिनभित्रै भुक्तानी दिने निर्णय गरेका थिए, जुन कार्यान्वयन भएन । अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बीमा कम्पनीहरुले बीमा गरेको रकम उनीहरुकै जिम्मेवारी हो भन्दै भुक्तानी रोकिदिएका छन् । आइतबार पनि उनले यस्तो भुक्तानी दिन नसकिने दोहोर्‍याए ।

अघिल्लो सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरेका अर्थमन्त्री शर्माले बीमा कम्पनीहरुलाई नयाँ निर्देशन पनि दिएका छैनन् । बीमा समितिले भने बीमा गरिसकेपछि भुक्तानी दिनैपर्ने निर्देशन दिएको जनाएको छ ।

बीमा कम्पनीहरुले ५०० रुपैयाँ तिरेर ५० हजार रुपैयाँ र एक हजार तिरेर एक लाख रुपैयाँको कोरोना बीमा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका थिए । सामूहिक बीमा गर्दा भने ३०० तिरेर ५० हजार र ६०० रुपैयाँ तिरेर १ लाख रुपैयाँको बीमा गर्न सकिने व्यवस्था गरेका थिए ।

शुरुमा कोरोना पोजिटिभ भएपछि बीमाबापतको पूरै रकम दिने गरिएकोमा पछि पोजिटिभ आए २५ प्रतिशत र बाँकी ७५ प्रतिशतसम्म रकम होटल आइसोलेसन वा अस्पताल बसेको बिल भर्पाइ पेश गरेपछि मात्र दिने व्यवस्था गरियो ।

‘जनतालाई ठग्ने काम गर्नु भएन’

बीमा विज्ञ डा. रवीन्द्र घिमिरे कोरोना बीमा पोलिसी ल्याउनु नै गलत भएको बताउँछन् । र पनि, बीमा गर्छु भनेर जनताबाट पैसा उठाइसकेपछि भुक्तानी रोक्न नमिल्ने उनले बताए ।

जनताबाट प्रिमियम लिएर भुक्तानी नदिए सिधै ठगी हुने उनको भनाइ छ । ‘पोलिसी ल्याइसकेपछि सर्वसाधारणले त किन्ने नै भए,’ उनी भन्छन्, ‘बीमा गर्छु भनेर पैसा लिएपछि पेश भएको दाबीको भुक्तानी पनि दिनु पर्‍यो ।’