काठमाडौँ, निर्वाचन आयोगले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अबदेखि अलगअलग राजनीतिक दलका रूपमा रहेको भनी सङ्घीय संसद् सचिवालय, प्रदेशसभा सचिवालय र सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ ।

आयोगको आजको बैठकले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट बदर भएको जनाउँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बेग्लाबेग्लै दल कायम भएको निर्णय गरी ती निकायलाई जानकारी गराउने भएको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

आगामी दिनमा पुनःएकीकरण गर्ने भए राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको परिधिभित्र रही आआफ्ना केन्द्रीय समितिबाट एकीकरण गर्ने निर्णयसहित एकीकरणपछि बन्ने नयाँ दलको नाम र चिह्नसमेत प्रस्ताव गरी १५ दिन भित्र आयोगमा निवेदनसहित उपस्थित हुन दुवै पक्षलाई आमन्त्रण गरेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट यही फागुन २३ गते भएको आदेश÷फैसला कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धमा आज बसेको आयोगले बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

‘नेकपा(एमाले)’ र ‘नेकपा (माओवादी केन्द्र)’ एकीकरण भई बनेको ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)’ नामक राजनीतिक दल सर्वोच्च अदालतको इजलासबाट उत्प्रेषणको आदेशबाट यही फागुन २३ गते बदर भएको हुँदा आयोगमा दर्ता रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नामको राजनीतिक दल खारेज गर्ने निर्णय पनि आयोगले गरेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

सो दल खारेजीबारे साविक एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ लाई जानकारी गराइने भएको छ । ती दुई दलबीच एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता भएको बारे नेपाल राजपत्र मा २०७५ जेठ २३ गते प्रकाशन भएको सूचना सो राजपत्रबाट खारेज गर्न र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमै प्रकाशन गर्न पनि बैठकले सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।

‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ आफ्नो नाममा दर्ता भएकाले सोही नामको ओली–दाहाल अध्यक्ष रहेको दल खारेज गर्न रिट निवेदक ऋषिराम कट्टेलले दिएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले बदर गरी उहाँका पक्षमा निर्णय सुनाएको थियो ।

विसं २०७५ जेठ २३ पछि दल दर्ता नम्बर १५३ मा दर्ता भएको गोपाल किराँती नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र) र दल दर्ता नम्बर १६० मा दर्ता भएको सन्ध्या तिवारी नेतृत्वको नेकपा (एमाले) अदालतको फैसलापछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र नियमावलीबमोजिम राजनीतिक दलका रूपमा कायम हुन नसक्ने जनाउँदै आयोगले तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) का हकमा अर्को नयाँ नाम र चिह्न तथा नेकपा (एमाले)का हकमा नयाँ नाम प्रस्ताव गरी १५ दिनभित्र सुधारसहितको विवरण पेश गर्न दुवै दललाई आग्रह गरिएको छ ।