काठमाडौँ, नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशको संसदीय दलको बैठक बुधबार सम्पन्न भएको छ। संसदीय दलको नेता यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ।
साथै एमालेको तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई तत्काल फिर्ता बोलाउने बारेसमेत निर्णय गरेको छ। पूर्ववत अवस्थामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएसँगै माओवादी केन्द्रको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाहीविरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूह कसिलो ढंगले विरोधमा उत्रिएको छ।
कर्णाली प्रदेशमा कूल ४० सांसद रहेका छन्। जसमा नेकपा एमालेको तर्फबाट २० सांसद रहेका छन्। आजको संसदीय दलको बैठकमा २० मध्ये ओली समूहका १० जना सांसद उपस्थित भएका थिए।
माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहले आजदेखि काठमाडौँमा सुरु गरेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा सहभागी हुन नेपाल–खनाल समूहका ९ जना सांसद मंगलबार काठमाडौँ आएका थिए।
कर्णाली प्रदेशको संसदीय दलका नेता कँडेलले अनिवार्य उपस्थित हुन भनिएको संसदीय दलको बैठकमा उनीहरु सहभागी हुन सकेनन्। नेपाल–खनाल समूहका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत रहेका प्रकाश ज्वालाले कँडेलको अध्याक्षतामा बसेको बैठक नितान्त ओली गुटको भएको बताउँदै यस बैठकको कुनै औचित्य नभएको प्रतिकृया जनाएका छन्।
मन्त्री ज्वालाले आफूहरु पार्टीको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा सहभागी बन्दै गर्दा यही मौकामा ओली गुटले बैठक राखेको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत गुटको बैठकले गरेको निर्णय नमान्ने बताउँदै नेकपा एमालेतर्फबाट मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन यथावत भएको बताएका छन्।
उता मुख्यमन्त्री शाहीले अविश्वासको प्रस्तावले सरकार झन बलियो भएको प्रतिकृया दिएका छन्। अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल भएमा त्यसको सामना गर्न आफू तयार रहेको बताए।
कँडेलको मुख्यमन्त्री मोह
नेकपा एमालेको ओली समूहका प्रदेश सांसद यमलाल कँडेल प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासिला पात्र मानिन्छन्। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार बनाउँदा कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको थियो।
कर्णाली प्रदेशमा एमालेको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीको बलियो दाबेदार बनेको कँडेल मुख्यमन्त्रीको पद माओवादीको भागमा परेसँगै पछाडि हट्न बाध्य भएका थिए। मुख्यमन्त्री बन्न नपाएका कँडेलले प्रदेश सरकारलाई पटकपटक असहयोग गरे।
करिब पाँच महिनाअगाडि कँडेललको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध १८ जना प्रदेश सांसदहरुले हस्ताक्षर गरी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। जसमा माओवादीका ३ जना र एमालेका १५ जना सांसद रहेका थिए।
गत २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा खारेज गरी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएसँगै कँडेलले मुख्यमन्त्री शाहीलाई पदबाट हटाएर आफू कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा रहेका छन्।
आफ्ना पार्टीभित्र चर्किदै गएको आन्तरिक विवादले नेपाल–खनाल समूहका ९ जना प्रदेश सांसदसमेत उनको विपक्षमा हुँदा उनको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना भने पूरा हुन कठिन रहेको देखिन्छ।