काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्ने फैसला गरेसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०का दुवै समूह आआफ्नै रणनीतिअनुसार अगाडि बढ्ने भएका छन्। दाहाल नेपाल समूहले वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै कांग्रेसलगायत सबै लोकतान्त्रिक शक्तिसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने रणनीति बनाएको छ भने ओली पक्षले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दै संसदमा नै सामना गरेर अघि बढ्ने योजना बनाएको छ।

५ पुसमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय मंगलबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मत बदर गरेको थियो। अदालतले फैसलाको मितिले १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन आदेश पनि दिएको छ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि सत्तारूढ नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएको थियो। ओली पक्षले विघटनको पक्षमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको थियो भने पुनस् स्थापना माग गर्दे नेकपा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहले निरन्तर सडक आन्दोलन गरिरहेको थियो।

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि बुधबार काठमाडौंमा नेकपा दाहाल–नेपाल र नेकपा ओली समूहको छुटाछुटै स्थायी कमिटी बैठक बसेको छ। दुवै समूहले अगामी रणनीतिबारे छलफल गरेका छन्।

नेकपा दाहाल–नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले हालको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा सबै लोकतान्त्रिक शक्तिसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ।

नेकपा सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुदृढीकरणलाई ध्यान दिँदै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्न लोकतान्त्रिक शक्तिसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने निर्णय बैठकले गरेको बताए।

संसद् बैठकबाट संविधानअनुसार सरकार गठन र अविश्वास प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए। प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध यसअघि दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावमा दाहाललाई नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरिए पनि आश्वयक परे नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने श्रेष्ठले बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले आत्मालोचनासहितको रूपान्तरणको योजना नदिएसम्म उनीसँग एकता हुन नसक्ने श्रेष्ठले स्पष्ट गरेका छन्।

‘ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर गल्ती स्विकार्दै विधि–पद्धतिका आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेमा एकता हुन सक्छ। अन्यथा एकताका कुरा भ्रम हुन्’ श्रेष्ठले भने।

बैठकले ओलीको भ्रममा परेर फुटवादी गुटमा लागेका नेकपाका नेताहरूलाई आफ्नो पदमा फर्केर जिम्मेवारीमा निर्वाह गर्न आह्वान गरेको छ। बैठकले संसद् विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयको स्वागत गरेको छ।

‘सर्वोच्च अदालतबाट संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा भएको । प्रतिगामीको ठूलो चक्रव्यूह र राजनीतिक संकटको सुरुङमा लैजाने खतराबाट देशलाई बचाएको छ’ श्रेष्ठले भने, ‘अदालतको निर्णयलाई पार्टी स्थायी कमिटीले उच्च मूल्यांकन गरेको छ।’

कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार बैठकले असंवैधानिक कदमविरुद्धको आन्दोलनमा सक्रिय राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र जनतालाई आभार व्यक्त गर्दै यस्ता गतिविधिविरुद्ध सचेत रहन आग्रह गरेको छ।

यसैगरी, नेकपा दाहाल–नेपाल समूहको संसदीय दलको बैठकसमेत बुधबार बसेको छ। प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनापश्चात् अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ। पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाकाबारे छलफल गर्दै सहमति र सहकार्यकै आधारमा अगाडि बढ्ने निष्कर्ष बैठकको रहेको छ।